राजनीतिक प्रतिवद्धता आए सुशासन कायम हुन्छ
काठमाडौं, पुस १७ गते । व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले कर्मचारी प्रशासन सुधारका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन २०७० का आधारमा संरचनागत व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहबारेको प्रगति विवरण समितिमा नियमित उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।
सिंहदरवारस्थित समितिको कार्यकक्षमा शुक्रबार...













